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司法部有关负责人就 《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》答记者问
日前,国务院总理李强签署国务院令,公布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》,自公布之日起施行。司法部有关负责人就《决定》有关问题回答了记者提问。 1.问:请介绍下《决定》公布的背景? 为进一步转变政府职能,推进严格规范公正文明执法,优化市场化、法治化、国际化营商环境,服务保障高质量发展,国务院部署开展了行政法规专项清理工作。按照国务院有关要求,司法部会同有关部门对涉及的行政法规进行了清理,贯彻实施新修订的行政处罚法,进一步取消和调整不合理罚款;推动有效市场和有为政府更好结合,持续激发各类经营主体发展活力,取消部分许可事项或者下放许可事项层级;落实长江保护法和修改后的人口与计划生育法、烟草专卖法等法律,修改了相关行政法规,维护国家法制统一。根据清理结果,本着成熟一批报送一批的原则,司法部起草了《决定》(草案),报请国务院审批同意,对14部行政法规的部分条款予以修改,对1部行政法规予以废止。 2.问:此次《决定》公布,具体修改和废止了哪些行政法规? 一是修改了国际海运条例、道路运输条例、国内水路运输管理条例、工业产品生产许可证管理条例、认证认可条例、废旧金属收购业治安管理办法、船员条例7部行政法规,取消国际集装箱船、普通货船运输业务审批等行政许可事项,取消对道路运输经营者不按照规定随车携带车辆营运证等行为的罚款,下调对违反条例拒绝调查机关及其工作人员依法实施调查等行为的罚款数额或罚款起罚数额,切实减轻企业和群众负担,更好保护公民、法人或者其他组织的合法权益,为优化营商环境提供有力法治保障。 二是修改了发票管理办法、长江河道采砂管理条例、海洋观测预报管理条例、证券公司风险处置条例4部行政法规,明确电子发票的法律效力、稳步推进发票电子化改革,建立设立、调整海洋观测站(点)备案制度等规定,以进一步提高行政管理效能,更好服务经济社会发展。 三是修改了中国公民收养子女登记办法、母婴保健法实施办法、烟草专卖法实施条例3部行政法规,与民法典、修改后的人口与计划生育法、烟草专卖法等法律规定做好衔接。 四是废止了《产品质量监督试行办法》。该办法规定的主要内容已根据上位法优于下位法、新法优于旧法等原则被相关法律法规替代,且部分内容与上位法规定不一致。 3.问:这次修改、废止部分行政法规有哪些特点和成效? 此次修改和废止部分行政法规,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平法治思想,严格落实党和国家重大决策部署要求,总体上有4个方面的特点和成效: 一是政务服务和监管执法更加优化。《决定》取消和调整了一批不合理罚款事项,取消了部分许可事项或者下放了许可事项层级,简化了有关手续和证明材料,提高政府服务便利化水平,增强企业和群众获得感。 二是罚款规定制度设计更加科学。对部分罚款规定根据不同情况增加不同的罚款档次,分类细化,并降低了部分罚款事项的起罚数额和罚款数额,进一步规范行政处罚裁量权,促进过罚相当、宽严相济,推动行政处罚更加公平公正。 三是生态保护法规制度更加严格。为进一步加强长江生态保护,根据近年来长江采砂管理工作需要,修改完善采砂船舶集中停放,砂石运输、收购、销售,采砂管理信息化建设等方面的制度措施,确保长江采砂管理规范有序。 四是法律法规衔接更加有效。强化法律制度衔接配套,根据民法典、行政处罚法等法律规定对有关行政法规规定进行调整修改,维护国家法制统一。 4.问:下一步如何在取消不合理罚款事项、加强监管等方面持续发力? 为了贯彻落实好党中央、国务院的决策部署,司法部将继续坚持执法为民理念,边减存量,边控增量,从清理和规范罚款角度双管齐下,持续发力,进一步减轻经营主体负担,推动营造稳定公正透明、可预期的营商环境,提高行政执法质量和效能,服务保障高质量发展。一方面,持续开展清理。继续组织做好取消和调整罚款事项工作,会同国务院有关部门对行政法规和部门规章中的罚款事项进行清理,继续提出一批拟取消和调整的罚款事项,尽快按程序报国务院。另一方面,加强源头治理。研究起草进一步规范监督罚款设定和实施的政策文件,拟从罚款的设定、规范、监督等角度,提出具体要求,细化制度规范,切实解决企业和群众反映强烈的突出问题。
司法部有关负责人就 《国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定》答记者问
为了进一步优化营商环境,国务院日前印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》(以下简称《决定》)。司法部有关负责人就《决定》有关问题回答了记者的提问。 1.问:请简要介绍一下《决定》的出台背景和实施意义? 答:党的十八大以来,各级行政执法机关认真贯彻落实习近平总书记关于行政执法的重要指示要求,全面推进严格规范公正文明执法,执法水平有了显著提高,但乱罚款、乱收费等问题在一定程度上仍然存在,为贯彻落实国务院常务会议的有关要求,进一步促进民营经济发展壮大,打造法治化营商环境,司法部组织国务院部门对全部行政法规和部门规章中的罚款事项进行了清理。在深入调研、广泛征求意见的基础上,司法部会同有关部门起草了《决定》,于2023年10月20日经国务院常务会议审议通过。 《决定》是法治政府建设的一项重大举措,有利于解决实践中的一些突出问题,降低经营成本,确保过罚相当,有利于加强事中事后监管,完善监管方法,规范监管程序,提升监管效能,有利于惠企利民,提升企业和群众的获得感,优化营商环境,为推动高质量发展提供有力支撑。 2.问:《决定》的内容有哪些,取消和调整多少个罚款事项? 答:《决定》主要有三方面内容。 一是取消和调整罚款事项。《决定》共取消和调整33个罚款事项,其中,取消16个罚款事项,包括工业和信息化部2个、教育部2个、住房城乡建设部5个、中国人民银行3个、国家林草局1个、国家邮政局1个、国家疾控局2个;调整17个罚款事项,包括工业和信息化部1个、应急管理部1个、国家新闻出版署13个、国家疾控局2个。《决定》还明确了这些罚款事项的名称、设定依据、处理决定和替代监管措施等。 二是对取消和调整罚款事项后的立法工作提出了明确的要求。为了最大限度推进清理成果落地见效,根据立法法等有关规定,取消罚款事项的,自《决定》印发之日起,暂时停止适用相关行政法规和部门规章中的有关罚款规定;调整罚款事项的,按照修改后的相关行政法规和部门规章中的有关罚款规定执行。同时,《决定》要求国务院有关部门自《决定》印发之日起60日内向国务院报送相关行政法规修改方案,并完成相关部门规章修改和废止工作,部门规章需要根据修改后的行政法规调整的,要自相关行政法规公布之日起60日内完成修改和废止工作。同时,考虑到修改和废止部门规章有30日的征求意见期限,规定“因特殊原因无法在上述期限内完成部门规章修改和废止工作的,可以适当延长,但延长期限最多不得超过30日”。 三是对替代监管措施提出了原则要求。罚款事项取消后,为了保护企业和群众合法权益,维护行政管理秩序和公共利益,《决定》强调,罚款事项取消后,有关部门要依法认真研究,严格落实监管责任,着力加强事中事后监管,完善监管方法,规范监管程序,提高监管的科学性、简约性和精准性,进一步提升监管效能,为推动高质量发展提供有力支撑。 3.问:《决定》取消了16个罚款事项,是什么考虑?取消之后,如何进行监管,以避免风险? 答:《决定》取消16个罚款事项主要基于以下考虑:违反法定权限的,不适应经济社会发展需要的,可采取其他方式进行规范管理的。但取消罚款事项,并不意味着不管了,针对这些事项,要求有关部门要严格落实监管责任。 一是随着时代的发展,与时俱进,变更监管方式或者主体,通过信息化手段进行监管。如,对粘贴伪造的进网许可标志行为的罚款,将进网许可标志由原来纸质标签改为电子标签,并进行网上监管。 二是通过“双随机、一公开”等方式进行事中事后监管,发现经营主体存在不符合规定的行为,督促其及时改正,完善管理制度,合法合规经营。如,国务院取消了工程造价咨询企业资质认定,所以取消相应罚款事项,为此,对未取得资质从事工程造价咨询活动等行为,通过“双随机、一公开”等方式进行监管。 三是对其他法律法规有规定的,按照有关规定进行监管,根据违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依法适用警告、通报批评、暂扣许可证件等不同种类的行政处罚,确保过罚相当。如,取消罚款后,对违反木材运输证管理规定的行为,通过要求经营加工企业建立台账等方式进行监管。 4.《决定》调整了17个罚款事项,这些事项是怎么调整的,有什么考虑? 答:调整这17个罚款事项,主要是通过下调罚款数额、将直接处以罚款调整为逾期不改正再罚款等方式。在调整时,落实三个“严格”。 一是严格依据上位法,调整罚款数额。如,对《地震监测管理条例》规定的个人和单位违法占用、拆除、损坏地震监测设施等行为的罚款,根据上位法的规定,下调对个人的罚款数额上限,上调对单位的罚款数额上限。 二是严格区分违法行为的情形,修改罚款数额的计算方式,确保过罚相当。如,对未经批准擅自从事印刷经营活动等行为的罚款,实践中违法情形差别较大,执法中可能造成过罚不当,因此,应当根据违法情节调整罚款数额计算方式,同时取消1万元的罚款起罚数额。 三是严格落实让执法既有力度又有温度的要求,将直接处以罚款调整为逾期不改正的再罚款。如,《非经营性互联网信息服务备案管理办法》规定的未按规定链接备案管理系统网址行为,社会危害程度不大,通过责令改正能够予以纠正的,可不再罚款,逾期不改正的再罚款。 5.问:今后如何规范监督罚款的设定和实施? 答:目前,司法部正在研究起草规范监督罚款设定和实施的政策文件,加强顶层设计,不断规范监督罚款的设定和实施。行政机关要坚持执法为民,罚款不是目的,只是手段,要通过罚款等处罚预防、纠正和惩戒违反行政管理秩序的行为,维护公共利益和社会秩序,保护企业和群众的合法权益,不得违法实施罚款,更不得为了罚款而罚款。研究制定规范监督罚款设定和实施的政策文件,就是为了进一步规范监督罚款的设定和实施,解决企业和群众反映强烈的乱罚款、“以罚增收”、“以罚代管”、“逐利执法”等问题,为优化营商环境提供法治保障,为高质量发展提供有力支撑。
受援人的权利和义务
1、如发现接待人员和案件承办人员不履行职责或违反职业道德、执业纪律、收取费用、私自收案、服务态度不好,可以向当地司法局或上级法律援助机构投诉; 2、申请人、受援人有权了解为其提供法律援助提进展情况,对法律援助案件承办人不依法履行职责的,可以要求更换;对法律援助机构不予法律援助、终止法律援助的决定有异议的,可以向设立该法律援助机构的司法行政部门提出; 3、申请人、受援人对司法行政部门维持法律援助机构决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼; 4、受援人应当向法律援助人员如实陈述与法律援助事项有关的情况,及时提供真实的案件材料,如提供虚假的案件材料或利用法律援助从事违法活动、一经查实,将终止法律援助。
申请法律援助应当提交的材料
(一)身份证或者其他有效的身份证明,代理申请人还应当提交有代理权的证明(其证明为下列三项之一:夫妻关系证明、监护权证明、委托书); (二)经济困难的证明、家庭经济收入状况表(或经济困难个人承诺书); (三)与所申请法律援助事项有关的材料(如责任认定书、起诉书、公诉状、判决书、裁定书等); (四)农民工请求支付劳动报酬、工伤赔偿和人身损害赔偿申请法律援助的,只需提交身份证明和农民工身份的证明材料。 申请应当采用书面形式,填写申请表。确有困难的,可以口头申请,由法律援助机构工作人员或者代为转交申请的有关机构工作人员书面记录。
法律援助工作流程
1、(1)当事人直接申请。申请人说明申请目的,提交证据材料;提供身份证明和经济困难证明(或经济困难个人承诺书);填写《法律援助申请表》; (2)公检法指定。公检法指定需提供指定辩护通知书、起诉书副本、抗诉书副本等; (3)其他机构移交。其他机构移交需提供移交函及相关材料。 2、审查。经办人对法律援助申请进行身份审查、案情审查、经济状况审查,提出初步审查意见后报中心主任审批。 3、审批。中心主任在3个工作日内对同时符合身份案情和经济条件的申请人完成审批,予以援助。对不能同时符合上述条件的申请人,不予批准法律援助申请,并告知其他维权途径。 4、指派。民事案件实行申请人点援制,刑事案件由法援中心指派各律师事务所,再由各律师事务所主任选择律师承办。向承办人员出具指派援助人员通知书、“法律援助公函”和办案介绍信,进行案件登记。 5、承办。承办人员代为诉讼、代为参加仲裁、代理申诉控告、听证或申请行政复议、主持调解、代拟法律文书。 6、督办。援助中心与案件审理机构和承办人员及时沟通,关注案件进展情况,为承办人员提供办案过程中需要的帮助。 7、结案。承办人明确案件办理结果,审查有关本案的法律文书和证据材料,装订档案交回法律援助中心审查归档。援助中心向受援人电话回访对案件办理结果的意见。
法律援助服务承诺
(一)法律援助为无偿服务,不收取受援人任何财物或者 谋取当事人的利益; (二)坚持以事实为依据,以法律为准绳,恪守职业道德和执业纪律,依法为受援人提供合格的法律服务,为当事人保守秘密; (三)接待当事人要举止文明、态度和蔼、语言规范; (四)实行首问负责制和一次性告知制度; (五)自受理法律援助申请之日起三个工作日内作出是否给予申请人法律援助的决定,并通知申请人。
法律援助经济困难标准
(一)申请人家庭人均收入低于我市最低工资标准; (二)申请人持有下列证件、证明材料的,无需提交法律援助申请人经济状况证明表: 1、城市居民最低生活保障证或者农村居民最低生活保障证; 2、农村特困户救助证; 3、农村“五保”供养证; 4、人民法院给予申请人司法救助的决定; 5、在社会福利机构中由政府出资供养或者由慈善机构出资供养的证明材料; 6、残疾证及申请人住所地或者经常居住地的村民委员会、居民委员会出具的无固定生活来源的证明材料; 7、依靠政府或者单位给付抚恤金生活的证明材料; 8、因自然灾害等原因导致生活出现暂时困难,正在接受政府临时救济的证明材料; 9、农民工请求支付劳动报酬、工伤赔偿和人身损害赔偿的; 10、主张因见义勇为行为产生的民事权益的。
下列情形之一,当事人申请法律援助的,不受经济困难条件的限制:
1、英雄烈士近亲属为维护英雄烈士的人格权益; 2、因见义勇为行为主张相关民事权益; 3、再审改判无罪请求国家赔偿; 4、遭受虐待、遗弃或者家庭暴力的受害人主张相关权益; 5、法律、法规、规章规定的其他情形。 法律援助申请人有材料证明属于下列人员之一的,免予核查经济困难状况: 1、无固定生活来源的未成年人、老年人、残疾人等特定群体; 2、社会救助、司法救助或者优抚对象; 3、申请支付劳动报酬或者请求工伤事故人身损害赔偿的进城务工人员; 4、法律、法规、规章规定的其他人员。
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